राज्यपाल ने उपायुक्त प्रियंका सोनी को किया सम्मानित

यूनिक हरियाणा हिसार, 4 मार्च।         
 हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने जिला में श्रवण एवं वाणी बाधित बच्चों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी को सम्मानित किया। राज्यपाल ने उपायुक्त को यह सम्मान मंगलवार को राजभवन में आयोजित हरियाणा श्रवण एवं वाणी दिव्यांगजन कल्याण समिति की वार्षिक बैठक के दौरान प्रदान किया।
 राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि श्रवण एवं वाणी निशक्तजनों के जीवन को सहज बनाने हेतु इनके लिए बने कल्याण केंद्रों को और अधिक आधुनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए स्पीच थैरेपी साइन लेंग्वेज की सुविधा के तहत 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्पीच थैरेपी देने के साथ उनके माता-पिता को भी साइन लेंग्वेज का ज्ञान करवाया जाएगा। प्रदेश में 6 वर्ष तक के श्रवण एवं वाणी बाधित बच्चों को उन्ही की भाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 10 स्पेशल प्ले स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके साथ-साथ 10 अन्य सामान्य स्कूल जिनमें श्रवण एवं वाणी बाधित बच्चे होंगे उनमें डीफ अध्यापक व संकेतिक भाषा के दुभाषिए अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने 0 से 3 आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पहचान करने वाले जिला उपायुक्तों को विशेष अवार्ड देने की बात कही।
 श्री आर्य ने कहा कि श्रवण एवं वाणी बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार बेहद संवेदनशील है और इनकी शिक्षा के लिए सरकार निंरतर कार्य कर रही है। उन्होंने समिति के पदाधिकारियों से कहा कि वे वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से ऊपर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें उचित अवसर मुहैया करवाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि श्रवण एवं वाणी बाधित बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दिव्यांग बच्चों को जरूरत अनुसार सुविधाएं मिले तो ये बच्चे भी खेल, शिक्षा व अन्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसा इन बच्चों ने करके दिखाया है। विगत वर्षों में संस्थाओं के 1238 बच्चों ने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए हैं। 
 राज्यपाल ने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से अपील की है वे श्रवण एवं वाणी निशक्तजन समिति से ज्यादा से ज्यादा प्रबुद्ध व समृद्ध लोगों को जोडं़े। सभी पदाधिकारी यह भी पता लगाएं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) के तहत फंडिंग और ग्रांट किन-किन स्त्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से आर्थिक सहायता जुटाने का प्रयास करें। 
 उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों से सम्बन्धित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। सरकार द्वारा राज्य में दिव्यांगों को सर्वाधिक पेंंशन दी जा रही है। इसके साथ-साथ 18 वर्ष तक के स्कूल न जा सकने वाले निशक्त बच्चों को प्रदेश में पहली जनवरी से 1650 रूपए मासिक वित्तीय सहायता दी रही है। राज्यपाल ने इस बैठक में श्रवण, वाणी निशक्तजन कल्याण समिति के तहत विशेष कार्य करने वाले उपायुक्तों, अधिकारियों व कारपोरेट जगत से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कृत किया।