यूनिक हरियाणा हिसार -
उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा है कि जिला के विभिन्न सडक़ मार्गों पर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट यानि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर सुरक्षा संबंधी उपायों पर आगामी एक माह की अवधि के दौरान कार्य पूर्ण होने चाहिए। मानव जीवन अमूल्य है, यदि किसी विभाग की लापरवाही से दुर्घटना में किसी की जान गई तो संबंधित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वे गुरूवार को लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में जिला सडक़ सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी। 
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे जिला सडक़ सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की सभी हिदायतों की अनुपालना को सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही को सहन नहीं किया जाएगा। सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सडक़ सुरक्षा नियमों की अनुपालना करना बहुत आवश्यक है। जिला में चल रहे सभी स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने वाहनों में नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करें ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुल 21 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त व सभी उपमंडलाधीश समय-समय पर औचक निरीक्षण कर यह जांच करें कि स्कूल बसों में सभी बिदुंओं की अनुपालना हो रही है या नहीं। फरवरी माह में सडक़ दुर्घटना में गई जानों के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सडक़ दुर्घटना में गई एक जान से उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। यदि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने की दिशाओं में सभी संबंधित विभाग तालमेल के साथ निरंतर कार्य करें तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं पर अकुंश लगाया जा सकता है। विशेषकर लोक निर्माण विभाग तथा राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को इस दिशा में पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता से कार्य करना होगा। सेना छावनी क्षेत्र में सडक़ के बीच रेलिंग ना होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस कारण से कोई सडक़ दुर्घटना होती है तो राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उपायुक्त ने अगले एक सप्ताह के अंदर इस दिशा में कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सडक़ दुघर्टनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ही सरकार ने नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया है जिसके तहत जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। बैठक में संबंधित मुद्दों के अंतर्गत सडक़ों, बाजारों व अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से किए जाने वाले प्रबंधों की स्थिति बारे जानकारी ली गई। उन्होंने ट्रैफिक लाइट व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर्स, जैब्रा क्रॉसिंग, चेतावनी बोडर््स, ट्रैफिक चालान, आरटीए चालान, सडक़ सुरक्षा बारे जागरूकता, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि से संबंधित मामलों की जानकारी लेकर प्रगति की समीक्षा की तथा बेहतर क्रियांवन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, अतिरिक्त उपायुक्त विवेक पदम सिंह, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल, एसडीएम वेद प्रकाश, हांसी एसडीएम जितेंद्र सिंह, नारनौंद एसडीएम विकास यादव, जीएम रोड़वेज राहुल मित्तल, डीएसपी राजबीर सैनी, रोड़ सेफ्टी एसोसिएट शुभम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे जिला सडक़ सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की सभी हिदायतों की अनुपालना को सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही को सहन नहीं किया जाएगा। सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सडक़ सुरक्षा नियमों की अनुपालना करना बहुत आवश्यक है। जिला में चल रहे सभी स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने वाहनों में नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करें ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुल 21 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त व सभी उपमंडलाधीश समय-समय पर औचक निरीक्षण कर यह जांच करें कि स्कूल बसों में सभी बिदुंओं की अनुपालना हो रही है या नहीं। फरवरी माह में सडक़ दुर्घटना में गई जानों के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सडक़ दुर्घटना में गई एक जान से उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। यदि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने की दिशाओं में सभी संबंधित विभाग तालमेल के साथ निरंतर कार्य करें तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं पर अकुंश लगाया जा सकता है। विशेषकर लोक निर्माण विभाग तथा राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को इस दिशा में पूरी जिम्मेदारी एवं गंभीरता से कार्य करना होगा। सेना छावनी क्षेत्र में सडक़ के बीच रेलिंग ना होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस कारण से कोई सडक़ दुर्घटना होती है तो राष्टï्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उपायुक्त ने अगले एक सप्ताह के अंदर इस दिशा में कार्य आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सडक़ दुघर्टनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ही सरकार ने नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किया है जिसके तहत जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। बैठक में संबंधित मुद्दों के अंतर्गत सडक़ों, बाजारों व अन्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से किए जाने वाले प्रबंधों की स्थिति बारे जानकारी ली गई। उन्होंने ट्रैफिक लाइट व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर्स, जैब्रा क्रॉसिंग, चेतावनी बोडर््स, ट्रैफिक चालान, आरटीए चालान, सडक़ सुरक्षा बारे जागरूकता, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि से संबंधित मामलों की जानकारी लेकर प्रगति की समीक्षा की तथा बेहतर क्रियांवन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, अतिरिक्त उपायुक्त विवेक पदम सिंह, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल, एसडीएम वेद प्रकाश, हांसी एसडीएम जितेंद्र सिंह, नारनौंद एसडीएम विकास यादव, जीएम रोड़वेज राहुल मित्तल, डीएसपी राजबीर सैनी, रोड़ सेफ्टी एसोसिएट शुभम सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 
