सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर के साथ आयोजित बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर दिलवाया जाएगा आत्मनिर्भर पैकेज के तहत ऋण
हरियाणा उद्यम सहयोग प्लेटफार्म पर हल होंगी उद्यमियों की समस्याएं
हिसार, 19 जून।
अतिरिक्त उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिला के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर की धन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर को आर्थिक मदद देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका समुचित लाभ पात्र उद्यमियों तक पहुंचाया जाएगा।![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhY5tCEfWVXzZA3FF7D_lSE1iWHKl0bfv4IXp1v-FbFS9-RcI8-8Qwx0Qbosh2_F-PqVcaSue8ScwE6LuxZejXw_hNOmXjppwkDVpxAz8lAXrzDsbrgwF9DTE92A2pnkVe4JIHfPeLstAVL/)
अतिरिक्त उपायुक्त ने यह बात आज अपने कार्यालय में जिला के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक का मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम सहयोग प्लेटफार्म जो कि वित्त संबंधी समस्याओं की शिकायतों के निपटान हेतु शुरू किया गया है, के बारे में जानकारी देना था। इसके तहत कोई भी उद्योगपति व व्यापारी सरकार द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत लोन न मिलने बारे शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र द्वारा सभी उद्योगपतियों व व्यापारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। मीटिंग में औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बैंकों के माध्यम से गारंटिड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) स्कीम के तहत उपलब्ध करवाई जा रही वित्तिय सहायता के बारे में भी जागरूक करवाया गया।
बैठक में मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक सुनील कुकड़ेजा ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित दो प्रमुख वित्तिय योजनाओं- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर को कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन (3 लाख करोड़ रुपये) और सबोर्डिनेट डैब्ट फोर स्ट्रैस्ड एमएसएमई (20 हजार करोड़ रुपये) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में स्थापित सभी बैंक शाखाओं द्वारा उक्त स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों से संपर्क करके उनके ऋण हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाई जाएगी।
बैठक के संयोजक एवं जिला उद्योग केंद के संयुक्त निदेशक इतबार सिंह गोदारा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर की ऋण संबंधी समस्यओं के अति शीघ्र समाधान हेतु हरियाणा उद्यम पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन (www.saralharyana.gov.in) का प्रावधान किया गया है। इस पोर्टल पर कोई भी उद्यमी अथवा व्यवसायी अपनी ऋण सम्बंधी शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज करवा सकता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने इस बारे में उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा करते हुए बैंकों से ऋण संबंधी समस्याओं का अति शीघ्र निपटान करवाने के लिए मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।